1. अनुच्छेद 21 – जीवन का अधिकार (Right to Life): माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित है कि जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मानजनक आजीविका (Right to Livelihood) भी इसका अभिन्न अंग है। फसल नष्ट होने पर पर्याप्त बीमा न होना, किसानों के अनुच्छेद 21 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

2. अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार (Right to Equality): विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में किसानों को मिलने वाली बीमा राशि में भारी असमानता मनमानी एवं भेदभावपूर्ण है, जो अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है।

3. अनुच्छेद 38 एवं 39 (नीति निदेशक तत्व): राज्य का दायित्व है कि वह आर्थिक न्याय, आजीविका के पर्याप्त साधन तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे। अपर्याप्त फसल बीमा इन दायित्वों के विपरीत है।

4. राज्य की सकारात्मक जिम्मेदारी (Positive Obligation of State): जब कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है, तब किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है।