फसल भुगतान में समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु
उपरोक्त तथ्यों एवं संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में, हम भारत सरकार से यह विधिक रूप से मांग करते हैं कि:
किसी भी किसान को उसकी फसल के विक्रय के पश्चात अधिकतम 7 कार्यदिवसों के भीतर पूर्ण भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
⏰ अधिकतम 7 कार्यदिवसों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए
यदि निर्धारित समय-सीमा में भुगतान नहीं होता है, तो कम से कम 8% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज किसान को अनिवार्य रूप से देय किया जाए।
💰 8% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज अनिवार्य
जो सभी सरकारी एजेंसियों, मंडियों, मिलों एवं निजी खरीदारों पर समान रूप से लागू हो।
भुगतान में अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों/खरीदारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान हो।
यदि उपरोक्त मांगों पर उचित समयावधि के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तो Kishan Majdur Ekta निम्न विधिक उपाय अपनाने के लिए बाध्य होगी:
अतः, यह अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार किसानों के साथ हो रहे इस आर्थिक अन्याय को समाप्त करने हेतु तत्काल एवं प्रभावी कदम उठाएगी।
भुगतान की समय सीमा
चक्रवृद्धि ब्याज दर
जनहित याचिका का अधिकार
किसानों के साथ हो रहे इस आर्थिक अन्याय को समाप्त करने के लिए हमसे जुड़ें
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