किसानों के लिए सरकारी खाद, बीज एवं कृषि दवाइयों की दुकानें स्थापित करने तथा ब्याजमुक्त एवं सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में कानूनी मांग
वर्तमान में किसान खाद, बीज एवं कृषि दवाइयों के लिए निजी विक्रेताओं, बिचौलियों एवं साहूकारों पर निर्भर है, जिससे मनमाने दाम, नकली सामग्री और ऊँचे ब्याज का सामना करना पड़ता है।
अतः, उपर्युक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में, हम भारत सरकार से निम्नलिखित कानूनी मांगें करते हैं:
प्रत्येक ज़िले एवं ब्लॉक स्तर पर सरकारी खाद, बीज एवं कृषि दवाइयों की दुकानें स्थापित की जाएँ।
इन दुकानों के माध्यम से 100% प्रमाणित, गुणवत्तापूर्ण एवं नकली-मुक्त सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
किसानों को खाद, बीज एवं दवाइयों की ब्याजमुक्त आपूर्ति (Interest-Free Supply) सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े।
इन दुकानों को निजी मुनाफ़ाखोरी से पूर्णतः मुक्त रखा जाए तथा पारदर्शी मूल्य प्रणाली लागू हो।
प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर
100% प्रमाणित सामग्री
किसानों के लिए सस्ती आपूर्ति
उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद
यदि भारत सरकार द्वारा इस कानूनी मांग पर ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है, तो Kishan Majdur Ekta निम्नलिखित कदम उठाने के लिए बाध्य होगी:
जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरणों की होगी।
किसानों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण एवं ब्याजमुक्त कृषि सामग्री उपलब्ध कराना कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है।
जब तक किसान सशक्त नहीं होगा, तब तक देश समृद्ध नहीं होगा।
किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए हमसे जुड़ें
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