कृषि उपज बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता हेतु
अतः Kishan Majdur Ekta, भारत सरकार से विधिक रूप से निम्न मांग करती है:
(C2 या कम से कम C1+FL) के आधार पर निर्धारण सुनिश्चित किया जाए।
निर्धारित उत्पादन लागत पर न्यूनतम 25% लाभ सुनिश्चित किया जाए।
Statutory Right बनाया जाए, न कि केवल नीति-आधारित घोषणा।
सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों की आवाज सीधे सुनी जा सके।
यदि उपरोक्त मांगों पर उचित समयावधि में ठोस एवं विधिसम्मत निर्णय नहीं लिया जाता है, तो Kishan Majdur Ekta:
जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरण की होगी।
किसान को लागत से कम मूल्य देना केवल आर्थिक अन्याय नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। MSP पर लाभ सुनिश्चित करना कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि कानूनी और नैतिक दायित्व है।
किसी भी मंडी में बेचने की स्वतंत्रता
कोई भी कर, सेस या शुल्क नहीं
पूरे भारत में बेचने की आजादी
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